क्वाड हिंद और प्रशांत महासागर से लगे हुए देश भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान का समूह है। क्वाड शब्द 'क्वाड्रीलेटरल सुरक्षा वार्ता' के क्वाड्रीलेटरल (चतुर्भज) से लिया गया है। आधिकारिक तौर पर यह एक औपचारिक गठबंधन नहीं है बल्कि यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। लक्ष्य। क्वाड का उदेश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। इनमें समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे के अलावा वर्तमान में कोरोना महामारी भी शामिल है। क्वाड को चीन के बढ़ते प्रभाव और विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के प्रयास के रूप में भी देखा जाता है। शुरूआत। 2006 में तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे क्वाड के गठन पर विचार करने वाले पहले व्यक्ति थे। थोड़ा सा पीछे जाएं तो क्वाड जैसे समूह को बनाने की जरूरत पहली बार 2004 में आई सुनामी के बाद पड़ा, जब भारत ने जापान, अमेरिका और आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में युद्धस्तर पर बचाव अभियान चलाया था। पहली बैठक। 4 देशों के इस समूह की पहली बैठक 2007 में फि
केंद्र सरकार ने बताया है कि गैस पाइप लाइन का विस्तार हो जाने के बाद देश की 98% आबादी को पाइप के जरिए रसोई गैस की आपूर्ति के दायरे में लाया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी।
गैस पाइपलाइन विस्तार की बोलियां 12 मई 2022 से।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के अनुसार बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में कुछ निश्चित समय लगता है उन्होंने कहा कि 11वें दौर की बोली के बाद भारत का 82% से अधिक भूमि क्षेत्र और 98% आबादी को पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति मिल सकेगी।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों की आबादी को यह सुविधा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यह इलाके अति दुर्गम क्षेत्र में आते हैं।
आम सिलिंडर की तुलना में सस्ती होगी।
केंद्र सरकार ने बताया है कि पाइप के जरिए आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस सिलेंडर के जरिय आपूर्ति की जाने वाली गैस की तुलना में ज्यादा सस्ती और उपभोक्ता के अनुकूल होगी। साथ ही गैस सिलिंडर घर में रखने की समस्या से भी निजात मिलेगी। फिलहाल बड़े शहरों में इस सुविधा के लिए बिजली बिल की तरह मासिक बिल आती है परन्तु आने वाले समय में गैस पाइपलाइन के विस्तार के बाद पेमेंट का अन्य माध्यम भी बताया जा सकता है।
देश में कुल कुकिंग गैस सिलेंडर की संख्या अभी 30 करोड़ है। जबकि 2014 में यह आंकड़ा 14 करोड़ था। सरकार ने राज्यसभा को बताया है कि वह पूरी आबादी को कवर करेगी और कार्य प्रगति पर चल रहा है।
1000 LNG स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार का प्रस्ताव कुल 1000 एलएनजी इंधन स्टेशन स्थापित करने का भी है, जिसमें 50 एल एन जी स्टेशन अगले कुछ वर्षों में लगाए जाएंगे। यह स्टेशन स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे।
तारीख: 31/03/2022
लेखक: शत्रुंजय कुमार।
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