नीतीश सरकार को लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने कृषि समन्वयक की बहाली पर लगाई लोक

patna high court

file photo

कृषि समन्वयक की चल रही नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में माननीय उच्च न्यायलय पटना द्वारा तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है, नियुक्ति में विभिन्न प्रकार की अनियमितता/फर्जी कैंडिडेट्स की बहाली/नियमावली के विपरीत विज्ञापन और 93 कैंडिडेट के चयन के बाद भी जोइनिंग नहीं करवाने से माननीय न्यायलय द्वारा रोक लगा दिया गया है.

कृषि समन्वयक की स्थायी नियुक्ति में अभी भी बहुत सारी गड़बड़ी है. जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है. इसी का एक उदाहरण कल माननीय उच्च न्यायालय में हुए सुनवाई के दौरान सामने आया है. कल हुई सुनवाई में न्यायालय ने राज्य सरकार को जबाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.

कृषि विभाग में संविदा पर कार्य कर रहे 500 कृषि स्नातक कृषि समन्वयको ने सरकार पर बेरोजगार करने का आरोप लगाया है. उन्होंने DBN से कहा कि ये लोग पांच वर्षों से अल्प मानदेय पर कृषि बिभाग की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे थे और जब इन लोगो की स्थायी नियुक्ति की बारी आई तो इनलोगो को गलत नियमावली और गलत बहाली के तहत बाहर कर दिया गया.

agriculture co ordinator

अब इनलोगो के समक्ष भूकमडी की समस्या उत्पन हो गयी है. ना ही इनलोगो के पास अब उम्र बची है. इनलोगो का कहना है कि कृषि विभाग इनलोगो को भी स्थायी करे नही तो ये पूरे 500 लोग पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे. इनलोगो की बातों को सरकार और विभाग कोई सुनने को तैयार नही है.


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