बिहार सरकार ने किया इन कर्मियों के साथ धोखा, नहीं मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ!

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न्यूज़ डेस्क: बिहार सरकार के तीन लाख 11 हजार नियोजित शिक्षकों को सातवे वेतन आयोग की अनुशंसा का लाभ नहीं मिलेगा. आयोग इन शिक्षकों को वेतन बढ़ाने सम्बन्धी मामले पर विचार नहीं करेगा. राज्य सरकार नियोजित शिक्षक को अपना कर्मचारी नहीं मानती है, सरकार के अनुसार चूंकि नियोजित इकाई नगर या पंचायत निकाय है इसलिए सातवें वेतन आयोग का लाभ अनुबंध पर काम कर रहे अन्य कर्मचारी को भी नहीं मिलेगा.

नियोजित शिक्षक संघ ने सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं देने पर सरकार को आंदोलन की धमकी दी है. बता दें की सरकार के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 2006 से शिक्षकों को अनुंबध पर ही नियोजित कर मानदेय दिया जा रहा था पर शिक्षकों द्वारा आंदोलन के बाद जुलाई 2015 में उन्हें वेतनमान दिया गया था.

राज्य सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन देने के लिए गठित कमिटी में पूर्व आईएएस जीएस कंग को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, पर कमेटी गठन करने के काफी दिन बाद भी कमिटी को कर्मचारी मुहैया नहीं कराया गया है और ना ही अभी तक अध्यक्ष के बैठने की जगह मिली है. सूत्र के अनुसार कमिटी मार्च में सरकार को अपना रिपोर्ट सौपेगी.


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